डेलापीर तालाब : कब्जेदारों के हक में आया एडीजे कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट जाएगा नगर निगम

डेलापीर तालाब के किनारे अवैध कब्जे की आधी प्रापर्टी पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया था। अब बची आधी प्रापर्टी पर नगर निगम कार्रवाई करता कि इससे पहले ही कोर्ट का आदेश आ गया।

बरेली। डेलापीर तालाब के किनारे अवैध कब्जे की आधी प्रापर्टी पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया था। अब बची आधी प्रापर्टी पर नगर निगम कार्रवाई करता कि इससे पहले ही कोर्ट का आदेश आ गया। एडीजे हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने नगर निगम की अपील को खारिज कर निचली अदालत के कब्जेदारों के हक में दिए गए फैसले को सही माना है। अब इस मामले में नगर निगम हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।

सिविल कोर्ट ने दिया था स्टे, सेशन कोर्ट में नगर निगम ने की थी अपील
25 जुलाई 2018 को सिविल कोर्ट ने शांति देवी व उनके बेटों संजय श्रीवास्तव, कैलाश कुमार, विकास श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव के अलावा श्यामकली, अशर्फी लाल, मो. शाहिद, शशि देवी, अमित श्रीवास्तव के हक में स्टे ऑर्डर दिया था। इसके खिलाफ नगर निगम की ओर से सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। अपील खारिज होन के बाद अब मामला कब्जेदारों के हक में आ गया है। नगर निगम के एडवोकेट प्रमोद भटनागर ने बताया कि उन्हें कोर्ट की प्रमाणित आदेश की कापी नहीं मिली है। इस संबंध में निगम अफसरों से वार्ता की जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

1951 पालिका की नीलामी में खरीदा गया था प्लाट
शांति देवी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा कि कालीबाड़ी निवासी लालमन ने नगरपालिका से प्लाट संख्या 138 ब्लाक डी की नीलामी में 23 दिसम्बर 1951 में अधिकतम बोली लगाई थी। नीलामी मंजूर होने पर रजिस्टर्ड बैनामे के जरिए इसे खरीदा था। पालिका ने लालमन के हक में प्लाट कर दिया। लालमन की मौत के बाद उनके बेटे ज्वाला प्रसाद ने अपने हिस्से की कुछ जमीन संजय नगर निवासी राजू को बेच दी थी। राजू ने तीन बैमाने के जरिये यह जमीन शांति देवी, श्यामकली और मोहम्मद शाहिद को बेच दी। इन लोगों ने डेलापीर तालाब के गड्डों को भरने का कार्य शुरू किया तो नगर निगम ने तालाब पर अपना अधिकार जताते हुए रोक दिया था। इस पर भू स्वामियों ने कोर्ट की शरण ली थी।